Faq

  • Home
  • तत्त्वनिष्ठ लढवय्या, आर्थिक वर्षाची 'भेट'

आर्थिक वर्षाची 'भेट'

आर्थिक वर्षाची 'भेट'

'पेट्रोलच्या दरात होणारी वाढ ही केंद्र सरकारच्या, सरकार चालवण्यात येत असल्याच्या अपयशाचा पुरावा आहे. त्याविरोधात जनतेमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. इतर वस्तूंवर तसेच सरकारवरही त्याचे ओझे पडत असून पंतप्रधानांनी या परिस्थितीची गंभीरपणे नोंद घेऊन पेट्रोलचे वाढलेले दर कमी करावेत', हे शब्द आहेत नरेंद्र मोदी यांचे. साडेपाच वर्षांपूर्वी ज्यावेळी ते गुजरातचे मुख्यमंत्री होते आणि पंतप्रधानपदी मनमोहन सिंग होते तेव्हाचे. दरम्यानच्या काळात भूमिका बदलल्या, काँग्रेस पक्ष सत्तेतून बाहेर गेला आणि नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. इंधनाचे दर ज्यावर ठरतात त्या कच्च्या तेलाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर झपाट्याने कमी झाले, परंतु भारतातील पेट्रोल-डिझेलचे दर मात्र कमी झाले नाहीत. मनमोहन सिंगांच्या काळात पेट्रोल-डिझेल दरवाढीला सबळ कारण होते. नरेंद्र मोदी यांच्या काळात ते कमी व्हायला पाहिजेत, असे म्हटले जाते त्यालाही कारण आहे. परंतु अर्थशास्त्र भावनांवर किंवा धारणांवर चालत नाही तर त्याला आकड्यांची वस्तुनिष्ठ जोड असावी लागते. त्यानुसार शक्य असूनही मोदी सरकारने पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी केले नाहीत, उलट चढत्या क्रमाने त्यात वाढ होत गेली. चार-पाच रुपयांपर्यंत वाढ झाली की मधेच कधीतरी चार-आठ आणे कमी करून दर कमी केल्याचा आभास निर्माण केला जातो. ट्रोलर्सकडून, आम्ही पेट्रोल-डिझेल दरवाढ करण्यासाठी मोदींना निवडून दिले नव्हते, अशा प्रकारचे लोकांची दिशाभूल करणारे आणि दरवाढीचे समर्थन करणारे संदेश व्हायरल केले जातात. दरवाढीमुळे सामान्य माणूस मात्र होरपळत राहतो. २०१८-१९ हे आर्थिक वर्ष सुरू होण्याच्या मुहूर्तावर आतापर्यंतच्या सर्वोच्च पातळीवर पेट्रोल डिझेलचे दर नेऊन सरकारने देशवासीयांना नव्या आर्थिक वर्षाची जणू 'भेट'च दिली आहे. मुंबईत पेट्रोलचे दर प्रतिलिटरला ८१.५९ रुपयांवर, तर डिझेलचे दर ६८.७७ रुपयांवर पोहोचले आहेत. राजधानी दिल्लीतही पेट्रोल ७३.७३ रुपये अशा उच्चांकी दरावर पोहोचले असून डिझेलही ६४.५८ रुपये झाले आहे. देशभर सगळीकडेच सामान्यांना महागाईच्या या झळांनी भाजून काढले असून प्रक्षुब्ध भावना व्यक्त केल्या जात आहेत. या वर्षीच्या सुरुवातीला पेट्रोलियम मंत्रालयाने इंधनावरील एक्साइज ड्युटी कमी करण्याची मागणी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे केली होती. मात्र, जेटली यांनी या मागणीचा अर्थसंकल्पात विचार केला नाही. सत्तेवर आल्यानंतर पेट्रोल दरवाढीचे समर्थन करताना पंतप्रधान मोदी यांनी पावसाचे कमी प्रमाण, अन्य अनुदाने वगैरे कारणे संसदेत दिली होती. म्हणजे पेट्रोल-डिझेल हे सरकारने उत्पन्नाचे आणि जनतेच्या खिशात हात घालण्याचे हक्काचे साधन मानले. २०१४ पासूनचा विचार केला, तर या सरकारने विविध घटकांना द्यावयाच्या सवलतीच्या अब्जावधी रुपयांवर डल्ला मारला आहे. हा पैसा नेमका कुठे वापरला याचा हिशेबही कधीच दिला जात नाही. पेट्रोल-डिझेलवरील कराच्या माध्यमातून महसूल मिळवण्याची चटक या सरकारला लागली असल्याचे एकूण व्यवहारावरून दिसून येते. कारण कितीही तक्रारी केल्या तरीही लोक अपरिहार्यतेपोटी पेट्रोल पंपांवर जाणारच हे सरकारला माहिती आहे त्यामुळेच सहजपणे हा पैसा मिळू लागतो. एखादी व्यक्ती असो किंवा संस्था, सहजपणे पैसा मिळू लागला की त्याची चटक लागते. या सरकारने पेट्रोल, डिझेलवरचा अबकारी कर अनेकवेळा वाढवला आहे. जगतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमतीच्या तुलनेत विचार केला तर पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वीस टक्क्यांच्या आसपास घट व्हायला पाहिजे होती, परंतु घट दूरच राहिली, त्यात सातत्याने वाढच होत राहिली. उदाहरणादाखल आकडे पाहिले तर २०१६-१७ या वर्षात सरकारने पेट्रोल आणि डिझेल या दोन उत्पादनांवर ३,२७,५५० कोटी रुपये कमावले आहेत. केंद्रीय पर्यटनमंत्री के. जे. अल्फान्सो यांनी मध्यंतरी, पेट्रोल दर वाढल्याने मोटार बाळगणारे उपाशी मरणार नाहीत, असे विधान करून आपली आणि आपल्या सरकारची मानसिकता स्पष्ट केली होती. लोक उपाशी मरणार नाहीत, हे खरे असले तरी सुखाने जगू शकत नाहीत हेही तेवढेच खरे आहे. लोकानुनय आणि लोकांची सोय यांचा सूवर्णमध्य सरकारने गाठायला हवा तरच सरकारबद्दलची आपुलकी टिकून राहते.

Awesome Image

तत्त्वनिष्ठ लढवय्या

तत्त्वनिष्ठ लढवय्या

समाजवादी विचारसरणी अनुसरून तत्त्वनिष्ठ राजकारण करणे जवळ जवळ अशक्य बनलेले असताना भाई वैद्य यांच्यासारख्या नेत्यांचे जाणे पोकळी निर्माण करणारे आहे. विविध शेलक्या विशेषणांनी समाजवाद्यांचा उद्धार करण्याचे आजच्या काळाचे धारिष्ट्य, भाईंच्या जाण्याने आणखी वाढण्याचा धोका आहे. दीर्घ काळ राजकारणात राहूनही भाईंनी कधीही तत्त्वांशी तडजोड केली नाही. तत्त्वबद्ध राहत ध्येयपूर्तीच्या मार्गाने जाता येते हे त्यांनी दाखवून दिले. आपला मार्ग खडतर आहे, त्यात 'शॉर्टकट' नाहीत, याची भाईंना जाणीव होती. मात्र, मानवाच्या भल्यासाठी, समता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि मानवतावाद जपण्यासाठी हाच मार्ग असल्याचे ते सांगत. ते बोलघेवडे समाजवादी नव्हते; परंतु तरुण मनांना प्रज्वलित करण्याची शक्ती त्यांच्या वाणीत होती. शब्दांपुढे शब्द रचत, अनुप्रास साधत बोलण्याची वक्तृत्वशैली त्यांच्याच नव्हती; परंतु भांडवलशाहीच्या, जातिवादाच्या आणि मूलतत्त्ववादाच्या विरोधात ताजी उदाहरणे देत, त्यांची कटकारस्थाने उघड करत ते कार्यकर्त्यांचे प्रबोधन करीत. माणसे जोडण्याची किमया भाईंनी साधली होती. त्यामुळे केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशभर त्यांनी आपल्या संघटनकौशल्याने कार्यकर्त्यांचे जाळे विणले होते. भाई सच्चे समाजवादी होते आणि तितकेच सच्चे कार्यकर्ते होते. समाजवादाच्या सैद्धान्तिक चर्चांबरोबर ते गरीब, उपेक्षित, वंचित जनतेसाठी सदैव लढण्याकरिता सज्ज असत. म्हणूनच नव्वदीच्या उंबरठ्यावर असतानाही ते कधीच निव्वळ मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत गेले नाहीत. चळवळी, आंदोलने, अभ्यासगट, शिबिरे, परिषदा या माध्यमांतून ते सतत कार्यरत असत आणि विशीच्या कार्यकर्त्याच्या उत्साहाने ते रस्त्यावर उतरत. समतेच्या तत्त्वाने ते भारलेले होते. सर्वांचे कल्याण व्हायला हवे, सर्वांना समान संधी मिळायला हवी आणि त्यासाठी केंद्र आणि राज्यांतील सरकारांनी पूरक धोरणे राबवायला हवीत, यासाठी ते सतत आग्रह धरत. आणीबाणीनंतर राज्यातील पुरोगामी लोकशाही दलाच्या (पुलोद) सरकारमध्ये काही काळासाठी मंत्री झाल्यानंतर राज्यातील पोलिसांच्या गणवेशात पूर्ण पँट आणण्यापासून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे सेवावेतन आणि त्याची महागाईशी जोडणी करण्यापर्यंत त्यांनी अनेक मूलभूत कामे केली. तत्त्वनिष्ठ वगैरे असल्याचे दाखविणाऱ्या अनेकांची भाषा सत्तेत आल्यानंतर बदलते, असा अनुभव आहे. भाई त्यांपैकी नव्हते. त्यामुळे सुमारे सत्तर वर्षांच्या सार्वजनिक जीवनात भाईंनी ना कधी राजकीय कोलांटउड्या मारल्या, ना कधी आपल्या विचारांशी, तत्त्वांशी प्रतारणा केली. पुण्याच्या पूर्व भागातील विविध जाती-धर्मांच्या संमिश्र वस्तीत गेलेले बालपण, स्वातंत्र्यलढ्याची पार्श्वभूमी, शालेय जीवनातच 'चले जाव'सारख्या आंदोलनात घेतलेला सहभाग यांतून भाईंची जडणघडण झाली. जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आणि एस. एम. जोशी यांच्या 'काँग्रेस सोशालिस्ट पार्टी'चे सदस्यत्व १९४६मध्ये स्वीकारून भाईंनी आपली राजकीय आणि सामाजिक भूमिका पक्की केली. पुढे आयुष्यभर हीच भूमिका घेऊन त्यांनी मार्गक्रमणा केली. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसमध्ये जाऊन त्यांनी सत्तेचे राजकारण केले नाही. त्याऐवजी समाजातील उपेक्षितांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याच्या चळवळीत त्यांनी स्वत:ला झोकून दिले. त्यासाठी ते लढे देत राहिले. सत्याग्रह करीत राहिले आणि प्रसंगी मारहाणही सहन केली. गोवा मुक्ती संग्राम, संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ, आणीबाणी अशा सर्व लढ्यांत सक्रिय सहभागी होत त्यांनी अनेकदा तुरुंगवास भोगला. गोरगरिबांच्या विकासासाठी, त्यांच्या शिक्षणासाठी आणि सामाजिक सद्भाव निर्माण करण्यासाठी लढे देत असतानाच भाईंचे समाजवादी राजकारणही सुरू होते. आपला विचार रुजविण्यासाठी मिळतील तेवढ्या कार्यकर्त्यांच्या मदतीने ते झटत राहिले. भाईंच्या कार्याला शहराची वा राज्याची सीमा कधीच नव्हती; परंतु भाई आणि पुणे यांच्यातील अनुबंधही खास आहेत. १९७४मध्ये पुण्याचे महापौर भूषविलेल्या भाईंबद्दल पुणेकरांत नितांत आदर होता. पुण्यातीलच नव्हे, तर राज्यातील कार्यकर्त्यांचे ते आधारवड होते. नव्वदच्या दशकानंतर स्वीकारण्यात आलेल्या खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण (खाउजा) या धोरणाला; तसेच उन्मादी ह

Awesome Image